चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं।

अब ओडिशा के बीजू जनता दल (बीजद) ने राज्य उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आयोग को पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतगणना में उसके द्वारा बताई गई विसंगतियों की जांच करने और उन्हें दूर करने के निर्देश देने की मांग की है।

राज्य में 2024 में दोनों चुनाव एक साथ कराए गए। पार्टी ने कहा कि गिने गए मतों की संख्या सभी संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम में दर्ज मतदाताओं की संख्या से अधिक पाई गई।

बीजद प्रवक्ता अमर पटनायक ने आरोप लगाया कि एक संसदीय क्षेत्र में गिने गए कुल मतों में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज मतों से काफी अंतर है।

उन्होंने आरोप लगाया, "मतदान के निर्धारित समय के बाद, 7% से लेकर 30% तक अतिरिक्त मतदान दर्ज किए गए। लगभग 50% विधानसभा क्षेत्रों में, मतदान के बाद की यह विसंगति 15% से 30% के बीच थी।"

श्री पटनायक ने कहा, "चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के अनुसार, मॉक पोल के दौरान डाले गए वोट कुछ ईवीएम से नहीं हटाए गए, जिसके कारण कुल संख्या बढ़ गई। वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल के वोट न हटाना एक आपराधिक गतिविधि है।"

पार्टी ने पिछले दिसंबर में आयोग के समक्ष ये मुद्दे उठाए थे, लेकिन पार्टी की मांग के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतगणना पूरी होने तक ऑडिट के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।